जिला रसद अधिकारीए बीडीओ एवं ईओ कार्यालय पर बनेंगे राशन कार्ड
प्रमुख शासन सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने ली अजमेर संभाग की बैठक
अजमेर। खाद्यए नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में शेष रहे उपभोक्ताओं के राशन कार्ड अब जिला रसद अधिकारीए विकास अधिकारी तथा अधिशाषी अधिकारियों के कार्यालयों पर बनाए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तैयार सूचियों के शुद्धिकरण का कार्य भी जल्द पूरा किया जाएगा। उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री की जानकारी देने के लिए जल्द ही राशन कार्ड धारकों के मोबाईल नम्बर की सूची भी तैयार की जाएगी।
खाद्यए नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने मंगलवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में अजमेर संभाग के रसद अधिकारियों तथा जिला परिषदों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों के राशन कार्ड बन चुके हैं। शेष लोगों के राशन कार्ड विभागीय स्तर पर तैयार किए जाएंगे।
डॉण् अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला स्तर पर जिला रसद अधिकारीए खण्ड स्तर पर विकास अधिकारी तथा नगर पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा राशन कार्ड तैयार किए जाएंगे। इसके लिए सभी जगह बजट व संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अधिकारियों को पूरी गंभीरता से प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य सम्पन्न करना है। राशन कार्ड में एण्पीण्एलण् परिवार का राशन कार्ड जारी करने के लिए 10 रूपए का शुल्क लिया जाएगा जबकि बीण्पीण्एलण् परिवारों को राशन कार्ड निशुल्क बनाकर दिया जाएगा।
डॉ अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह कार्य कल से ही शुरू कर दिया जाए। विभाग के पास तैयार राशन कार्डों में से जितने राशन कार्ड वितरित होने से रह गए हैं। उन्हें तुरन्त वितरित किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में राशन कार्ड तैयार करने वाली फर्मों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। लेकिन फर्मों से राशन कार्ड की त्राुटियों में सुधार का कार्य भी तुरन्त शुरू करवाया जाए ताकि जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में गलतियां रह गई हैं उनमें शीघ्र सुधार हो सके।
प्रमुख शासन सचिव अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाई गई सूचियों में शुद्धिकरण का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस निर्देश की पालना के लिए आगामी 10 से 24 फरवरी तक मनाए जाने वाले उपभोक्ता पखवाड़़े के दौरान प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा। इस रजिस्टर में राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए आने वाले उपभोक्ताओं का नया राशन कार्ड नम्बरए आधार कार्ड नम्बर ;मुखिया एवं अन्य सभी सदस्यों काद्धए बैंक अकाउंट नम्बर ;मुखिया एवं अन्य सभी सदस्यों काद्धए मोबाइल नम्बर ;मुखिया काद्ध एवं द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी के उपभोक्ताओं की पात्राता के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की फोटो प्रति लेकर दर्ज की जाएगी। यह रजिस्टर जिला रसद अधिकारी सभी उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध कराएंगे।
डॉण् अग्रवाल ने सभी जिला रसद अधिकारियों को उपभोक्ता क्लब को सक्रिय करने के निर्देश दिए। बैठक में अजमेर के अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम किशोर कुमारए जिला रसद अधिकारी सुरेश सिंधी सहित भीलवाड़ाए नागौर एवं टोंक के रसद अधिकारी एवं जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे।
खाद्यए नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने मंगलवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में अजमेर संभाग के रसद अधिकारियों तथा जिला परिषदों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों के राशन कार्ड बन चुके हैं। शेष लोगों के राशन कार्ड विभागीय स्तर पर तैयार किए जाएंगे।
डॉण् अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला स्तर पर जिला रसद अधिकारीए खण्ड स्तर पर विकास अधिकारी तथा नगर पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा राशन कार्ड तैयार किए जाएंगे। इसके लिए सभी जगह बजट व संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अधिकारियों को पूरी गंभीरता से प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य सम्पन्न करना है। राशन कार्ड में एण्पीण्एलण् परिवार का राशन कार्ड जारी करने के लिए 10 रूपए का शुल्क लिया जाएगा जबकि बीण्पीण्एलण् परिवारों को राशन कार्ड निशुल्क बनाकर दिया जाएगा।
डॉ अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह कार्य कल से ही शुरू कर दिया जाए। विभाग के पास तैयार राशन कार्डों में से जितने राशन कार्ड वितरित होने से रह गए हैं। उन्हें तुरन्त वितरित किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में राशन कार्ड तैयार करने वाली फर्मों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। लेकिन फर्मों से राशन कार्ड की त्राुटियों में सुधार का कार्य भी तुरन्त शुरू करवाया जाए ताकि जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में गलतियां रह गई हैं उनमें शीघ्र सुधार हो सके।
प्रमुख शासन सचिव अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाई गई सूचियों में शुद्धिकरण का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस निर्देश की पालना के लिए आगामी 10 से 24 फरवरी तक मनाए जाने वाले उपभोक्ता पखवाड़़े के दौरान प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा। इस रजिस्टर में राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए आने वाले उपभोक्ताओं का नया राशन कार्ड नम्बरए आधार कार्ड नम्बर ;मुखिया एवं अन्य सभी सदस्यों काद्धए बैंक अकाउंट नम्बर ;मुखिया एवं अन्य सभी सदस्यों काद्धए मोबाइल नम्बर ;मुखिया काद्ध एवं द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी के उपभोक्ताओं की पात्राता के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की फोटो प्रति लेकर दर्ज की जाएगी। यह रजिस्टर जिला रसद अधिकारी सभी उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध कराएंगे।
डॉण् अग्रवाल ने सभी जिला रसद अधिकारियों को उपभोक्ता क्लब को सक्रिय करने के निर्देश दिए। बैठक में अजमेर के अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम किशोर कुमारए जिला रसद अधिकारी सुरेश सिंधी सहित भीलवाड़ाए नागौर एवं टोंक के रसद अधिकारी एवं जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे।
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