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Monday 19 March 2012

केन्द्र की मार,राज्य से राहत की दरकार

उद्योग और व्यापार जगत ने आम बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उद्यमियों ने बजट को कमरतोड़ महंगाई बढ़ाने वाला बजट करार दिया है। इस बजट ने व्यापारियों, आमजन,औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इससे न तो व्यापारी वर्ग को कोई खास लाभ मिलेगा और बजट न ही में उद्योगों के विकास के लिए कोई विशेष पेकेज देने की घोषणा की गई है। सर्विस टैक्स एवं एक्साइज बढ़ाने से आम उपभोक्ता पर भार पड़ेगा आयकर सीमा नाममात्र बढऩे से मामूली राहत मिलेगी। राजस्थान ऑटो मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सचिव सचिव नरेश सिंघल ने कहा कि बजट से आम आदमी और व्यापारियों को जो आशाएं थी वो पूरी नहीं हो सकीं। बजट में इनकम टैक्स में कोई छूट न देते हुए सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है इससे हर चीज महंगी होगी। आम उपभोक्ता को कोई खास लाभ नहीं होगा। बजट में बुनियादी ढाचा मजबूत करने और गुड्स एण्ड सर्विस की घोषणा अगस्त माह में लागू करने की योजना स्वागत योग्य है। जेकेजे एण्ड संस के निदेशक कैलाश मौसूण ने बताया कि सोने पर आयात कर 2 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया है इससे सोना और महंगा हो गया है। बजट से पूर्व लोगों को सोने के दाम स्थित रहने की आशाएं थी। आयात कर बढऩे के कारण खरीददारी पर विपरीत प्रभाव होगा। जवाहरात उद्यमियों को इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है। ऑल राजस्थान एग्रीकल्चर ट्रेड एण्ड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश भाटिया और प्रवक्ता बनेचन्द जैन ने बजट को आशा के अनुरूप नहीं माना है। बजट में उत्पाद शुल्क दस से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। इससे किसानो को वाटर पम्प एक हजार से पांच हजार रुपए तक महंगे मिलेगे। इसी तरह वॉटर पम्प के साथ लगने वाले पैनल भी महंगे मिलेंगे। एबीसी एकाउंटेंसी के निदेशक संदीप गुप्ता ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट बहुत ही निराशाजनक है। आयकर दरों में बढ़ोत्तरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है तथा सर्विस टैक्स में 2 फीसदी बढ़ोत्तरी कोढ़ में खाज वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। जिस सोच के साथ नेता लोग अपना वेतन तथा भत्ते में बढ़ोत्तरी करते हैं उसी सोच के साथ आम जनता के बारे में सोचा जाता तो और भी बेहतर होता । बजट आम जनता पर महंगाई लादने वाला है। यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ताराचन्द चौधरी और महासचिव अनिल उपाध्याय एवं विश्वकर्मा इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के महासचिव जगदीश सोमानी ने बताया कि दो प्रतिशत कर बढ़ाने से महंगाई बढ़ेगी। साबुन एक रुपए तक महंगा हो सकता है। ब्याज दरें कम होने के बजाय बढऩे के संकेत मिले हैं। इंडस्ट्रीज को कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया है। उद्यमियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। भाजपा भारी उद्योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रेम पोद्दार ने कहा कि बजट में छोटे और मंझोले उद्योगों को राहत दी है लेकिन औद्योगिक विकास और नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। बजट से आमजन की उम्मीदें जुड़ी हुई थी लेकिन कोई राहत नहीं मिली इस बजट से सिर्फ महंगाई को ही बढ़ावा मिलेगा। कन्फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री रवि जिंदल ने बताया कि आम आदमी की कमर तोडऩे वाला बजट है। इनकम टैक्स में 20 हजार रुपए की छूट ज्यादा उपयोगिता नहीं रखती। न्यू आतिश मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णु कूलवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार ने बजट में गरीबों के हितों की अनदेखी करते हुए बजट पेश किया है। सर्विस टैक्स से महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान कपड़ा व्यापार महासंघ के महासचिव मुकेश पारीक ने बताया कि बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है आम आदमी परेशान होगा। आयकर सीमा सिर्र्फ20 हजार बढ़ाई है जबकि आम आदमी जेब से सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर के अध्यक्ष दिलीप तिवारी ने बताया कि सर्विस टैक्स बढ़ाने के कारण पर्यटकों को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। इसके चलते विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या में गिरावट आएंगी। केरल में ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहां विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। इसके बावजूद भी पर्यटकों को बढ़ावा दिए जाने के कोई खास प्रयास नहीं किए गए हैं। इंडस्ट्रीयल एरिया मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जयभगवान अग्रवाल, वरिष्ठï उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता और महासचिव आनंद गुप्ता ने बताया कि उद्योग जगत में सर्विस टैक्स का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बजट में आम जन के अलावा औद्योगिक क्षेत्र में महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि 5 हजार करोड़ का इंडिया इक्विटी फण्ड छोटे और मझोले उद्योगों को दिया है इससे उद्योगों को कुछ हद तक मदद मिलेगी। साथ ही एक करोड़ तक के लेनदेन वाले उद्योगों को ऑडिट में छूट दी गई है इसका उद्योगों को लाभ मिलेगा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महंगाई बढ़ाने वाले बजट की संज्ञा दी है। वार्षिक ऑडिट की सीमा 60 लाख के टर्नऑवर को बढ़ाकर एक करोड़ कर देने से कुछ हद तक छोटे व्यापारियों को जरूर राहत मिलेगी। गुप्ता ने बजट को उद्योग जगत के लिए बड़ा झटका बताया है। इस बजट को व्यापारियों की आशा के अनुकूल नहीं माना जा सकता। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष वेद भूषण सेठी ने बताया कि बड़े वाहनों पर उत्पाद कर लगाने से वाहन महंगे होंगे सरचार्ज 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत होने से सरकार महंगाई बढ़ा रही है। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बजट की भत्र्सना करती है। बगरू इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वनाथ पोद्दार ने बताया कि सरकार को बजट में पेट्रोल और डीजल को रोजमर्रा की वस्तुओं में शामिल करना चाहिए था। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर केन्द्र सरकार बजट में इस तरफ ध्यान देती तो देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती हैं। बजट पूर्ण रूप से बेबुनियाद और आम जन को कतई राहत देने वाला नहीं है। एमआई रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश सैनी ने बताया कि जिस तरह से केन्द्र सरकार से लोगों को उम्मीद थीं वो बजट के बाद आशा के विपरीत दिखने लगी हैं। इनकम टैक्स 3 लाख रुपए होना चाहिए था जिसे 2 लाख तक के ही दायरे में रखा गया है। बजट में सिर्फ खानापूर्ति की गई है। रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो गई है। अब केन्द्र सरकार के बजट के बाद अब व्यापार उद्योग जगत की उम्मीदें राज्य बजट पर टिकी हुई है। राजस्थान आयरन एंड स्टील रि रोलर्स एसोसिएशन के महासचिव लखन गोयल ने बताया कि लोहे पर उत्पाद कर बढऩे से लोहा महंगा हुआ है। लेकिन लिमिट पूर्व की डेढ़ करोड़ ही है। जैतपुरा इंडस्ट्रीयल एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष बी.बी. मलिक ने बताया कि उत्पाद कर बढऩे से कच्चे माल की कीमतें बढ़ेंगी। श्रमिक समस्याओं का कोई समाधान बजट में नहीं निकाला। मालवीयनगर इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि इंडस्ट्रीज के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। उत्पाद शुल्क एवं सर्विस टेक्स बढऩे से महंगाई बढ़ेगी। बजट में लगता है कि सरकार उद्योगों के लिए सोचना ही भूल गई है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनित बगई ने बताया कि सर्विस टैक्स बढ़ाना अनुचित कदम है। मध्यमवर्ग को राहत देने वाला बजट नहीं है। पेट्रोल डीजल के लिए भी कोई योजना तैयार नहीं की गई है। हीरावाला इंडस्ट्रीयल एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि 2 प्रतिशत सर्विस टैक्स बढ़ाने से महंगाई बढ़ेंगी। खाद्य तेल पर आयात कर कम नहीं किया गया है। इससे खाद्य तेल पर असर पड़ेगा। सरना डूंगर इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्याण सहाय सैनी ने बताया कि उत्पाद कर बढ़ाने से उत्पाद महंगे होंगे। इलेक्ट्रोनिक उत्पादों को महंगा करने से चाइना ब्रांड का चलन इलेक्ट्रोनिक मार्केट में बढ़ जाएगा। बस्सी इंडस्ट्रीयल एरिया एसोसिएशन के महासचिव राजकुमार धामाणी ने बताया कि इस बजट से उद्यमियों को कोई फायदा नहीं हुआ है। लागत बढऩे से उत्पाद महंगे होंगे। आम आदमी पर दो प्रतिशत का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक चंद अग्रवाल ने बताया कि बजट में आम आदमी को राहत नहीं मिली है। बजट में गरीब का कोई स्थान नहीं है। जौहरी बाजार व्यापार मंडल के पूर्व महामंत्री कैलाश मितल ने बताया कि सोने की कीमतें बढऩे से बाजार में गिरावटें आएंगी व सट्टेबाजी बढ़ेगी। संजय बाजार व्यापार मंडल समिति के महासचिव अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट में एफडीआई मामले को तो रोका है लेकिन दूसरी और आधारभूत सुविधाओं में विदेशी निवेश को खुला आमंत्रण दिया है। साथ ही शेयर मार्केट में भी विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है। जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं विदेश निवेश को ही बढ़ावे के संकेत है। सरकार को राजस्थान के औद्योगिक घरानों को प्रोत्साहित करना चाहिए था। जयपुर हैंडलूम व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हरीश मलहोत्रा ने बताया कि बजट में आम आदमी के हितों की अनदेखी की गई है। बजट पूर्ण रूप से निराशाजनक है और महंगाई को बढ़ावा देने वाला है। इससे आम आदमी को कतई राहत नहीं मिलेगी। गरीब और अमीर के मध्य का अंतर और बढ़ जाएगा। सोसायटी फोर सोशल एम्पावरमेंट के प्रदेश संयोजक बुद्धिराम मान का कहना है कि वर्ष 2012 का बजट आम आदमी की आशाओं के अनुकूल नहीं है। आम जनता पहले ही महंगाई की त्रासदी झेल रही थी। सरकार ने बजट में जनता को कोई राहत नहीं दी है। यह बजट कमरतोड़ महंगाई बढ़ाने वाला है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ जनता को अगले एक साल तक महंगाई से मुकाबला करने के लिए बिना कोई राहत दिए अकेला छोड़ दिया है।

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